7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। यह वृद्धि 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत होगी और इससे लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है, जो अक्टूबर 2024 में 3 प्रतिशत की वृद्धि के बाद लागू हुआ था। अब मार्च 2025 में एक और बढ़ोतरी की संभावना है, जो 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी।
संभावित वृद्धि का प्रभाव
विश्लेषकों का मानना है कि इस बार महंगाई भत्ते में 3 से 4 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। यदि 3 प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो 18,000 रुपये बेसिक वेतन वाले कर्मचारी की मासिक आय में 540 रुपये की वृद्धि होगी। वहीं 4 प्रतिशत की वृद्धि से यह राशि 720 रुपये तक पहुंच सकती है।
वृद्धि का आधार
महंगाई भत्ते की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आधार पर की जाती है। सरकार पिछले 12 महीनों के औसत AICPI को ध्यान में रखकर डीए दर में परिवर्तन करती है। इसकी घोषणा आमतौर पर मार्च और सितंबर में की जाती है।
8वां वेतन आयोग
सरकार ने 8वें वेतन आयोग को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 तक है, और नए आयोग के 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। हालांकि, इसकी शर्तें और सदस्यों के चयन पर अभी निर्णय लिया जाना बाकी है।
कर्मचारियों के लिए महत्व
यह वृद्धि कर्मचारियों के लिए विशेष महत्व रखती है, क्योंकि यह बढ़ती महंगाई से राहत प्रदान करेगी। होली के आसपास इसकी घोषणा होने की संभावना है, जो त्योहार के समय कर्मचारियों के लिए एक अतिरिक्त खुशी का कारण बन सकती है।
यद्यपि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन संकेत महंगाई भत्ते में वृद्धि की ओर इशारा कर रहे हैं। यह वृद्धि न केवल वर्तमान कर्मचारियों बल्कि पेंशनभोगियों के लिए भी राहत का कारण बनेगी।
अस्वीकरण: यह लेख उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। कृपया आधिकारिक घोषणा की प्रतीक्षा करें। वास्तविक वृद्धि और तिथियां परिवर्तन के अधीन हैं।
