केंद्र सरकार द्वारा आठवें वेतन आयोग के गठन की तैयारियां चल रही हैं। यह खबर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए बड़ी आशाएं लेकर आई है। सूत्रों के अनुसार, इस आयोग का गठन फरवरी 2025 में होने की संभावना है, जिसे जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है।
वित्त मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। हालांकि, आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति और रिपोर्ट की समय-सीमा का निर्णय आने वाले समय में लिया जाएगा।
वेतन में संभावित वृद्धि
नए वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर विशेष चर्चा हो रही है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार, यह फैक्टर 1.92 से 2.08 के बीच निर्धारित किया जा सकता है। इसका सीधा प्रभाव यह होगा कि कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन मौजूदा 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 से 37,440 रुपये तक हो सकता है।
कर्मचारी संगठनों की मांग
राष्ट्रीय संयुक्त सलाहकार मशीनरी परिषद के सचिव शिवगोपाल मिश्रा के अनुसार, कर्मचारी संगठन फिटमेंट फैक्टर को 2.86 तक बढ़ाने की मांग करेंगे। इससे कर्मचारियों के वेतन में और अधिक वृद्धि की संभावना बन सकती है।
सातवें और आठवें वेतन आयोग में अंतर
सातवें वेतन आयोग में 2.57 का यूनिफॉर्म फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जिससे कर्मचारियों के वेतन में लगभग 14.29 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। आठवें वेतन आयोग में इस फैक्टर में और वृद्धि की संभावना है, जो कर्मचारियों के लिए लाभदायक साबित हो सकती है।
समय सीमा और कार्यान्वयन
रिपोर्ट्स के अनुसार, आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट नवंबर 2025 तक तैयार होने की उम्मीद है। इसकी समीक्षा के बाद सरकार इसे जनवरी 2026 से लागू कर सकती है। यह बदलाव न केवल सक्रिय कर्मचारियों बल्कि पेंशनधारकों के लिए भी लाभकारी होगा।
अस्वीकरण:
यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है। वेतन आयोग से संबंधित सभी निर्णय सरकार द्वारा लिए जाएंगे। वास्तविक वेतन वृद्धि और लाभ सरकार की अंतिम अधिसूचना पर निर्भर करेंगे। कृपया सटीक जानकारी के लिए सरकारी अधिसूचनाओं का संदर्भ लें।
