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केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, बेसिक सैलरी हाइक के साथ ये नए भत्ते भी होंगे एड 8th Pay Commission

8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने इस साल की शुरुआत में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी खुशखबरी दी है। इस घोषणा के बाद से सभी कर्मचारी अपनी वेतन वृद्धि और भत्तों में होने वाले संभावित बदलावों का अनुमान लगाने में लगे हुए हैं। आइए जानते हैं कि 8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में क्या बदलाव हो सकते हैं।

8वें वेतन आयोग की वर्तमान स्थिति

केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ा रही है। हालांकि अभी तक इसके सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है, लेकिन अनुमान है कि अप्रैल तक वेतन आयोग की शर्तों को अंतिम रूप दिया जा सकता है। इसके बाद आयोग के सदस्यों का चयन किया जाएगा, जो वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों और महंगाई को ध्यान में रखते हुए अपनी सिफारिशें तैयार करेंगे।

वेतन आयोग में भत्तों का होगा पुनरीक्षण

हर नए वेतन आयोग के लागू होने पर जहां वेतन में वृद्धि होती है, वहीं भत्तों में भी कई महत्वपूर्ण बदलाव किए जाते हैं। 7वें वेतन आयोग में भी ऐसा ही हुआ था, जब पहले से चल रहे 196 भत्तों की समीक्षा की गई थी। इनमें से 101 भत्तों को या तो समाप्त कर दिया गया था या फिर अन्य भत्तों में मिला दिया गया था। इस प्रकार कुल 95 भत्ते ही कर्मचारियों के लिए रख गए थे।

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8वें वेतन आयोग में भी इसी तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आयोग यह तय करेगा कि कौन से पुराने भत्ते हटाए जाएं, किन्हें दूसरे भत्तों में मिलाया जाए और कौन से नए भत्ते जोड़े जाएं। यह सब कर्मचारियों की वर्तमान जरूरतों और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाएगा।

7वें वेतन आयोग में किए गए थे ये बदलाव

7वें वेतन आयोग में कई महत्वपूर्ण भत्तों में बदलाव किए गए थे। उदाहरण के लिए, एक्टिंग अलाउंस को एडिशनल पोस्ट अलाउंस में शामिल कर दिया गया था। एक्सीडेंट अलाउंस, एयर डिस्पैच पे, कोल पायलट अलाउंस, परिवार नियोजन भत्ता और ओवरटाइम भत्ता जैसे कई भत्ते पूरी तरह से समाप्त कर दिए गए थे।

इसके अलावा, साइकिल भत्ता समाप्त करके क्लोदिंग अलाउंस को ड्रेस अलाउंस में शामिल किया गया था। विशेष वैज्ञानिक वेतन भी खत्म कर दिया गया था। संडर्बन भत्ते को टफ लोकेशन अलाउंस-III में शामिल किया गया था। इस प्रकार, कई भत्तों को या तो पूरी तरह समाप्त कर दिया गया या फिर अन्य भत्तों में मिला दिया गया था।

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8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है?

वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण पहलू होता है, जिसके आधार पर कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होती है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसके कारण न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था और अधिकतम वेतन 2,25,000 रुपये तक पहुंच गया था।

अब 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर के 3 तक होने की उम्मीद है। अगर ऐसा होता है, तो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 26,000 रुपये तक पहुंच सकता है। हालांकि, यह केवल अनुमान है और आधिकारिक पुष्टि होने पर ही इसकी सटीकता का पता चलेगा।

8वें वेतन आयोग में संभावित बदलाव

8वें वेतन आयोग में कई संभावित बदलाव हो सकते हैं। सबसे पहले, नए भत्तों की शुरुआत हो सकती है जो वर्तमान समय और कर्मचारियों की आवश्यकताओं के अनुरूप होंगे। इसके साथ ही, कई पुराने भत्ते जो अब प्रासंगिक नहीं रह गए हैं, उन्हें समाप्त किया जा सकता है या अन्य भत्तों में मिलाया जा सकता है।

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महंगाई भत्ते (डीए) की दर में भी पहले से ही बढ़ोतरी की उम्मीद है। इसके अलावा, पेंशनरों को मिलने वाले महंगाई राहत (डीआर) भत्ते में भी वृद्धि हो सकती है, जिससे उन्हें बढ़ती महंगाई से राहत मिलेगी।

यह भी चर्चा है कि महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जा सकता है, जैसा कि पिछले वेतन आयोगों में भी होता आया है। इससे कर्मचारियों की मूल वेतन में वृद्धि होगी, जिससे उनके अन्य भत्ते और पेंशन लाभ भी बढ़ जाएंगे।

वेतन आयोग से लाभ

8वें वेतन आयोग के लागू होने से करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ मिलेगा। वेतन में वृद्धि के साथ-साथ, विभिन्न भत्तों में भी संशोधन होगा जो वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल होंगे। इससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और वे बढ़ती महंगाई का सामना करने में सक्षम होंगे।

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वेतन आयोग की सिफारिशें इस साल के अंत तक सरकार को सौंपी जा सकती हैं, जिसके बाद सरकार इन पर विचार करेगी और अंतिम निर्णय लेगी। सरकार द्वारा मंजूर किए जाने के बाद ही इन सिफारिशों को लागू किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को वास्तविक लाभ मिलेगा।

8वें वेतन आयोग से जुड़े सभी घटनाक्रमों पर नजर रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में होने वाले बदलावों का पता चलेगा। सभी सरकारी कर्मचारी और पेंशनर इस वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

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