खाद्यान्न सुरक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 की शुरुआत में राशन कार्ड से संबंधित नई नियमावली जारी की है। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों तक सरकारी सहायता को अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचाना है।
नई नियमावली के अनुसार, प्रत्येक राशन कार्ड धारक के पास जन धन खाता होना अनिवार्य है। इस खाते को आधार और मोबाइल नंबर से लिंक करना होगा। यह कदम डिजिटल लेनदेन को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है।
केवाईसी की अनिवार्यता
सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। यह नियम अपात्र व्यक्तियों को राशन कार्ड के दुरुपयोग से रोकने के लिए लागू किया गया है। समय पर केवाईसी अपडेट न करने वाले लाभार्थियों का नाम सूची से हटाया जा सकता है।
भूमि स्वामित्व में बदलाव
पुराने नियम में तीन हेक्टेयर तक भूमि वाले व्यक्ति राशन कार्ड के पात्र थे। नई नियमावली में यह सीमा घटाकर दो हेक्टेयर कर दी गई है। इससे वास्तविक जरूरतमंद लोगों को लाभ मिल सकेगा।
खाद्यान्न वितरण में सुधार
नए नियमों के तहत बिना खाद्यान्न पर्ची के राशन नहीं दिया जाएगा। हालांकि, परिवार का कोई भी सदस्य अपने अंगूठे के निशान से राशन प्राप्त कर सकता है। यह व्यवस्था वितरण प्रणाली को अधिक सुविधाजनक बनाएगी।
आर्थिक स्थिति का प्रभाव
Also Read:
केंद्र सरकार का बड़ा फैसला ;चावल की जगह अब ये 9 चीजें मिलेंगी जल्दी करे चेक Ration Card New Update
नई नियमावली में आय के स्थायी स्रोत वाले व्यक्तियों को राशन कार्ड का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा, सर्वेक्षण में जिन लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार पाया जाएगा, उनका नाम सूची से हटाया जा सकता है।
वर्ष 2025 की नई राशन कार्ड नियमावली एक महत्वपूर्ण सुधार है। यह जरूरतमंद लोगों तक सरकारी सहायता पहुंचाने में मददगार साबित होगी। सभी राशन कार्ड धारकों को इन नियमों का पालन करना चाहिए ताकि वे लाभ से वंचित न हों।
