DA Hike: केंद्र सरकार जल्द ही अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा कर सकती है। यह घोषणा होली से पहले, यानी 14 मार्च 2025 से पहले होने की संभावना है। 7वें वेतन आयोग के तहत यह वृद्धि कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगी।
वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है, जो अक्टूबर 2024 में 3 प्रतिशत की वृद्धि के बाद लागू हुआ था। अब मार्च 2025 में एक और बढ़ोतरी की संभावना है, जो 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी।
संभावित वृद्धि का प्रभाव
कर्मचारी संगठनों के अनुमान के अनुसार, इस बार महंगाई भत्ते में 3 से 4 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। 18,000 रुपये मासिक बेसिक वेतन वाले कर्मचारी को 3 प्रतिशत वृद्धि पर 540 रुपये और 4 प्रतिशत वृद्धि पर 720 रुपये अतिरिक्त मिल सकते हैं।
पेंशनभोगियों के लिए लाभ
महंगाई भत्ते की यह वृद्धि न केवल वर्तमान कर्मचारियों बल्कि पेंशनभोगियों को भी लाभान्वित करेगी। पेंशनभोगियों के लिए इसे महंगाई राहत (डीआर) कहा जाता है। इस बढ़ोतरी से एक करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।
निर्धारण का आधार
महंगाई भत्ते का निर्धारण अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। सरकार पिछले 12 महीनों के औसत आंकड़ों के आधार पर दरें तय करती है। यह प्रणाली महंगाई के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों को उचित मुआवजा सुनिश्चित करती है।
आठवें वेतन आयोग से पहले का अवसर
2026 में आठवें वेतन आयोग के लागू होने से पहले, यह 7वें वेतन आयोग के तहत मिलने वाली अंतिम बढ़ोतरियों में से एक होगी। इस वृद्धि से कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।
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यद्यपि अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन यह वृद्धि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महत्वपूर्ण राहत का कारण बन सकती है। मार्च 2025 में होने वाली घोषणा से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।
अस्वीकरण: यह लेख सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। महंगाई भत्ते में वृद्धि की आधिकारिक घोषणा का इंतजार किया जाना चाहिए। नियम और प्रावधान समय-समय पर परिवर्तन के अधीन हैं।
