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आरबीआई के सिबिल स्कोर पर 6 नए नियम: जानें आपके लिए क्या है खास RBI New Rules

RBI New Rules: भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जनवरी 2025 से सिबिल स्कोर से जुड़े छह नए महत्वपूर्ण नियम लागू किए हैं। ये नियम लोन लेने वालों और क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए विशेष महत्व रखते हैं। इन नियमों का उद्देश्य वित्तीय पारदर्शिता को बढ़ावा देना और ग्राहकों के हितों की रक्षा करना है।

नए नियमों के तहत अब सिबिल स्कोर का अपडेट हर पंद्रह दिनों में होगा। यह बदलाव महीने में दो बार – पहली और पंद्रहवीं तारीख को होगा। इससे ग्राहकों को अपने क्रेडिट स्कोर की ताजा स्थिति का पता चलता रहेगा और वे अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर ढंग से संभाल सकेंगे।

क्रेडिट जांच की सूचना 

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जब कोई बैंक या वित्तीय संस्था आपकी क्रेडिट रिपोर्ट की जांच करेगी, तो आपको तुरंत एसएमएस या ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। यह प्रावधान आपकी वित्तीय गोपनीयता की रक्षा करता है और अनधिकृत पहुंच को रोकता है।

लोन अस्वीकृति का स्पष्टीकरण 

अब बैंकों को लोन आवेदन अस्वीकार करने का कारण स्पष्ट रूप से बताना होगा। यह नियम आवेदकों को अपनी कमियों को समझने और सुधारने का अवसर प्रदान करता है, जिससे भविष्य में उनके लोन स्वीकृत होने की संभावना बढ़ जाती है।

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निःशुल्क वार्षिक रिपोर्ट 

प्रत्येक क्रेडिट ब्यूरो को अपने ग्राहकों को वर्ष में एक बार निःशुल्क क्रेडिट रिपोर्ट प्रदान करनी होगी। यह सुविधा ग्राहकों को अपनी वित्तीय स्थिति की बेहतर समझ विकसित करने में मदद करेगी।

डिफॉल्ट से पहले चेतावनी

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वित्तीय संस्थाओं को अब किसी भी डिफॉल्ट से पहले ग्राहकों को पूर्व सूचना देनी होगी। यह प्रावधान ग्राहकों को समय रहते अपने भुगतान की व्यवस्था करने का अवसर प्रदान करता है, जिससे उनका क्रेडिट स्कोर प्रभावित नहीं होता।

शिकायत निवारण में सुधार 

शिकायतों के समाधान के लिए अब 30 दिनों की समय सीमा निर्धारित की गई है। इस अवधि से अधिक समय लेने पर संस्थाओं को प्रतिदिन 100 रुपये का जुर्माना देना होगा। यह नियम ग्राहक सेवा में सुधार लाएगा।

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भविष्य का प्रभाव 

ये नए नियम वित्तीय क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सुधार का प्रतीक हैं। इनसे न केवल ग्राहकों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी, बल्कि समग्र वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता भी बढ़ेगी।

रिजर्व बैंक के ये नए नियम ग्राहक-केंद्रित सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। इनसे क्रेडिट प्रणाली अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनेगी, जो अंततः देश की आर्थिक प्रगति में योगदान देगी।

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